मंत्री गोआला ने बताया, इनमें से 78 मामलों में मजिस्ट्रियल जांच पूरी की जा चुकी है, जबकि बाकी मामले अभी प्रक्रिया में हैं. यह जानकारी असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आख़िरी दिन पेश की गई, जिसने राज्य में कानून-व्यवस्था और पुलिस जवाबदेही को लेकर एक बार फिर बहस शुरू कर दी है.
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Sunday, November 30, 2025
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