कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) की अधिसूचना के मुताबिक, संशोधित नियम अब केंद्र सरकार को रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो (IB) के निदेशक, रॉ के सचिव और ईडी व सीबीआई के निदेशकों को मामलों के आधार पर जनहित में विस्तार देने की अनुमति देते हैं.
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/3CiKRjm
Monday, November 15, 2021
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment