वित्त मंत्रालय के इस फैसले से थलसेना मुख्यालय ‘‘बहुत नाखुश’’ है और वह इसकी तुरंत समीक्षा की मांग करेगा. रक्षा मंत्रालय भी इस फैसले से क्षुब्ध बताया जा रहा है.
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Wednesday, December 5, 2018
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