हरियाणा सरकार ने एजेएल को यह जमीन एक बार निरस्त करने के बाद पुन: 2005 में आवंटित की थी. इसपर कथित रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का नियंत्रण है.
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Tuesday, December 4, 2018
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